समानता के लिए संघर्ष ही रास्ता - प्रो. अरुण कुमार

(प्रो. अरुण कुमार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने देश में हो रहे आर्थिक-सामाजिक बदलाव पर पैनी नजर रखी है। देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए चल रहे आन्दोलनों से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। उनका यह विचारोत्तोजक लेख वर्तमान परिस्थितियों को और उनको बदलने के लिए आन्दोलनों और संघर्षों की जरूरतों को समझने में मददगार होगा-सम्पादक)
सभी महत्वपूर्ण धर्म और दर्शन मानव के बीच समानता की बात करते हैं। परन्तु इन धर्मों और दर्शन के आधार पर चलने वाले समाजों में भी समानता नहीं दिखायी देती। वास्तव में ज्यादातर समाज यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि अब उन्हें बढ़ती असमानताओं के साथ ही जीना है। पिछले 30 वर्षों में भौतिक विषमताएं बढ़ कर उस स्तर पर पहुंच गयी हैं जैसी कि 1930 के दशक में दिखायी पड़ती थी। इस सम्बन्ध में भारत तो चरम विरोधाभासों की धरती है जहां अरबपतियों की संख्या के मामले में यह दूसरे नम्बर पर है वहीं गरीबों की संख्या के मामले में विश्व में अव्वल है।
अमीर समाजों ने भी गरीबी की निरन्तरता देखी है हालांकि उनके पास इससे मुक्ति पाने के साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद चूंकि इन समाजों के नागरिक अपने संगी नागरिकों को मानवीय अस्तित्व के निचले स्तर पर जीते हुए देख कर भी कोई आपत्ति नहीं करते, इसलिये वहां विषमता की स्वीकार्यता आसान हो जाती है।
विकासशील समाजों में असमानता का विचार और ज्यादा स्वीकार्य हो जाता है क्योंकि वहां के शासक गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण असहाय होने का तर्क जो दे देते हैं। इन समाजों का उच्च वर्ग जिसका जीने का तौर तरीका गरीबों पर और बढ़ती विषमता पर ही जीवित रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं करता। वे सुझाव देते हैं कि 'रिसन का सिध्दान्त' से भविष्य में यह समस्या अपने आप सुलझ जायेगी इसलिये अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे तर्क देते हैं कि उच्च वृध्दि से यह लक्ष्य जल्दी हासिल किया जा सकेगा परन्तु उच्च वृध्दि के लिये उन्हें और ज्यादा छूट/सहूलियतें चाहिये जिससे वे और अमीर हो जायँ। जल्दी से अमीर बनने के अपने ही स्वार्थ में डूबे ये लोग इसमें कुछ भी गलत नहीं मानते। इसलिये गरीबी और विषमता की समस्याएं संरचनात्मक हैं और इन्हें केवल समग्र परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है जिसे यहां दिया जा रहा है।
दार्शनिक अन्दाज में कहें तो सभी नागरिक जन्म से समान होते हैं, जिनमें एक जैसी समर्थताएं मौजूद रहती हैं लेकिन सामाजिक अस्तित्व के पैमाने पर लोग असमान हो जाते हैं। यदि विभिन्न लोगों में प्राकृतिक भिन्नताएं मौजूद हैं तो भी समाज ही तय करता है कि उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाय या यदि गैरबराबरी का किया जाय तो कितनी गैरबराबरी का। उच्चवर्ग/बड़े लोग ही यह तय करते हैं कि किसको कैसा स्टेट्स मिले और अपने फायदे के लिये ये लोग सामाजिक सोपानों ;ैवबपंस ीपमतंतबीलध्द की रचना करते हैं। उनकी इस सामाजिक दृष्टि को समाज की स्वाभाविक स्थिति कह कर जायज ठहरा दिया जाता है। इन लोगों की न्यायदृष्टि भी इसी सोपानीकृत समाज दृष्टि से परिभाषित होती है।
क्या समाज स्वयमेव पक्षपातहीनता या समानता का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ? क्या यह समाज की स्वाभाविक गति मानी जा सकती है ? इन प्रश्नों के उत्तर समाज की प्रकृति/अवस्था से, इसकी संस्थाओं से और इसकी न्याय चेतना से जुड़े हुए हैं। किसी समाज में प्रचलित न्यायदृष्टि उस समाज के शासकों के वैचारिक प्रभुत्व से ही उपजती है और यह ऐसी होती है कि जो व्यवस्था पर उनकी पकड़ को और मजबूत करें। यहां तक कि पीड़ित या व्यवस्था से सताये लोग भी इसी न्याय दृष्टि को उचित मानने और स्वीकार करने लगते हैं। उदाहरण के लिये, वर्तमान पुरुष प्रधान दुनिया में सफल महिलायें भी पुरुष केन्द्रित मूल्यों को अपना रही हैं और इसी को स्वाभाविक अवस्था मान रही हैं।
समाज की समानता की समझ को प्रभावित करने वाले लक्षण केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषागत, परिस्थितिकीगत आदि भी होते हैं। इसलिये समानता के प्रति समाज के दृष्टिकोण में किसी बदलाव के लिये इन सभी क्षेत्रों में व्यापक और बुनियादी बदलाव होना जरूरी है और इसका अर्थ होता है सामाजिक चेतना में ही सम्पूर्ण बदलाव। ऐसा बदलाव केवल आंदोलनों और संघर्ष से ही आ सकता है। केवल शासकों की भलमनसाहत से कुछ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये, पिछले दशकों में चले पर्यावरण आन्दोलन की असफलता के पीछे यह बात है कि यह आन्दोलन उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। शिक्षा इस बदलाव में महत्वपूण्र् भूमिका निभा सकती है वर्तमान शिक्षा तो जमी हुई असमानताओं और चालू व्यवस्था को मजबूत करने में ही लगी हुई हैं। यह स्पष्ट है कि यदि परिवर्तन आना है तो सत्तासम्पन्न लोग क्या चाहते हैं उसके बावजूद भी इसे आना है। इसलिये बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के केन्द्र में संघर्ष और प्रतिरोध के आन्दोलन ही हैं।
बढ़ती असमानताओं की प्रकृति
असमानता के कई आयाम हैं। आज इसे मुख्यतया भौतिक आयाम के सम्बन्ध में ही समझा जाता है। दुनियाभर में भौतिक विषमताएं कम भी हुई हैं और बढ़ी भी हैं। प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर देशों के बीच असमानता कम हुई है। खासतौर से पूर्व उपनिवेशों द्वारा 70 के दशक के बाद अच्छी प्रगति करने के कारण। किन्तु दुनिया के अधिकांश देशों में वितरण की समस्या बिगड़ गयी है। दोनों तथ्यों को एक साथ लेकर देखा जाय तो असमानता अवश्यम्भावी नहीं लगती और इसका सामाजिक आधार दिखायी पड़ता है। उदाहरण के लिये, उपनिवेशकाल में, असमानता का कारण मौजूदा परिस्थितियां थीं, इसके कोई प्राकृतिक कारण नहीं थे। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के प्रभाव में विश्व में नई उदारवादी नीतियां चलायी जा रही हैं उनके कारण ये असमानताएं हैं।
पूंजीवाद का यह एक लक्षण है कि असमानता के कारण यह और फलता फूलता है। चूंकि, प्रगति बड़े लोगों के क्रियाकलापों पर निर्भर दिखायी पड़ती है, इसलिये वे अपने लिये समाज से ज्यादा से ज्यादा छूटों की मांग करते हैं और जब वे ये छूटें प्राप्त कर लेते हैं तो असमानता और बढ़ जाती है। अब कल्याणकारी राज्य में विश्वास खत्म हो गया है और उसके स्थान पर विकास का अनन्य और उच्चवर्गीय मॉडल स्थापित हो गया है। इस स्थिति को डॉलर वोट के 'बाजार कट्टरवाद' ने मजबूत किया है और बाजार द्वारा हाशिये पर पड़े लोगों को और किनारे धकेलने के कारण यह स्थिति विकट हो गयी है। पूंजीवाद में सबसे बड़ी असमानता मजदूरी और मुनाफे के बीच है। जैसे-जैसे पूंजी कुछ हाथों में सिमटती जाती है या/और श्रमिक कमजोर होता जाता है वैसे-वैसे एकाधिकार का अंश बढ़ता जाता है। ऐसा ही वर्तमान समय में हो रहा है। परिणाम है बढ़ती असमानता।
'बाजार' और 'समाज के बाजारीकरण' के बीच महत्वपूर्ण भेद को रेखांकित करना जरूरी है। बाजार तो बहुत पहले से मौजूद है, परन्तु समाज का बाजारीकरण नयी घटना है। इसके परिणामस्वरूप लोगों में भावना का अहसास, सामुदायिकता और एकजुटता की चेतना कमजोर पड गयी और अलगाव और अकेले रहने की भावना स्थापित हो गयी है। लोग एक मशीन मात्र बन कर रह गये हैं। उदाहरण के लिये, चिकित्सा के आधुनिक पेशे में मनुष्य को सम्पूर्ण मान कर इलाज नहीं किया जाता बल्कि उसे अलग-अलग हिस्सों में बांट कर देखा जाता है। आधाुनिक शिक्षा लोगों को खनिजों की तरह एक संसाधन मानती है जिन्हें उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया जा सके। शिक्षा को अब मानव संसाधन विकास के तरीके से लिया जाता है।
मुनाफे को अधिकतम करने वाली व्यवस्था में अपराधबोध और स्वसंदेह की भावनाएं उभरती हैं जिन्हें कम से कम करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिये उच्च वर्गों को गरीबी या असमानता के अस्तित्व के लिये जिम्मेदार होने या उसके लिये बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जब 'अधिक अच्छा है' का विचार मान लिया गया तो फिर त्याग करना तो मूर्खता ही माना जायेगा। इसलिये कोई भी शर्मनाक रूप से स्वकेन्द्रित हो सकता है। किन्तु, परिवार-समाज आदि ऐसी संस्थाएं र्हैं जिन्हें बनाये रखने के लिये त्याग की जरूरत पड़ती है और चूंकि त्याग का मूल्य पिट चुका है इसलिये ये संस्थाएं संकट से घिर गयी हैं। जो यह कहते हैं कि मनुष्य मजबूत प्राणी है वे वही हैं जो मनुष्य को कमजोर करने के सबसे ज्यादा उपक्रम करते हैं। समाज की दखलन्दाजी को कम करने और लोगों का ज्यादा शोषण करने की भूमिका बांधने के लिये इस तर्क को बार-बार दोहराया जाता है।
बढ़ती काली अर्थव्यवस्था और अवैधानिकता का चरित्र समाज विरोधी है। ये समाज के अन्दरूनी अंगों को दीमक की तरह चट कर रही हैं। आंकलन किया गया है कि भारत में जी.डी.पी. के 50 प्रतिशत के बराबर काली अर्थव्यवस्था मौजूद है। यह इतनी विशाल है कि व्यवस्थागत और व्यवस्थामूलक दोनों है। यह केवल 3 प्रतिशत भारतीयों के हाथ मेंं केन्द्रित है और विशाल विषमता को जन्म देती हैं। यह व्यक्तियों के अलगाव को बढ़ा कर अपने खिलाफ समाज के हस्तक्षेप को मुश्किल बना देती हैं।
क्या भौतिक तरक्की ही तरक्की का एकमात्र पैमाना है ? बाजार लोगों में संतुष्टि और संतृप्ति की भावना को प्रोत्साहित नहीं करता। इसलिये जीवन का भौतिक पक्ष अक्सर सुखानुभूति से अलग रह जाता है। और फिर समाज की अर्थशास्त्रीय दृष्टि भी एक छोटी सी परिभाषा 'अभी और यही' में परिलक्षित हो कर रह है जबकि समाज को दूरगामी सोच रखनी चाहिये। समाज की दूरगामी सोच और व्यक्ति के 'अभी और यही' के बीच का विशाल अन्तराल मानवजाति के लिये खतरनाक साबित हो रहा है।
वर्तमान विज्ञान और टेक्नोलाजी के बहुत से विशिष्ट रूप समाज में फैली असमानता के संबंध में हमारे वर्तमान मनोभावों के आर्थिक पक्षों को और मजबूत करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान और तकनीक ने भौतिक सम्पन्नता बढ़ायी है परन्तु इसने लोगों में असमानता को भी बढ़ाया है क्योंकि अलग-अलग लोगों की इस तक अलग-अलग पहुंच होती है। सूचना तकनीक और डिजिटल तकनीक की विभाजित पहुंच ऐसा ही मामला है। बायो टेक्नालाजी से लोगों को असमान बनाने की नई सम्भावनाएं निकल रही हैं और ये खतरनाक संकेत हैं। आज तकनीक का मनुष्य के ऊपर ऐसा प्रभुंत्व जम गया है जैसा पहले कभी नहीं था और इसने लोगों के इस विश्वास को मजबूत किया है कि यह हर मर्ज की दवा है और अब सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार के एक्शन की जरूरत नहीं है। कई तरीकों से यह दृष्टि को संकीर्ण कर रहा है।
बढ़ती हुई सांस्कृतिक दरार भी असमानता को पुष्ट कर रही हैं। लोक संस्कृति गिनी-चुनी कम्पनियों और वाणिज्यिक हितों द्वारा निर्देशित हो रही हैं और बहुसंख्यक लोग किनारे खिसक कर निष्क्रिय दर्शक मात्र बन कर रह गये हैं। इससे सामान्य आदमी की सृजनशीलता सीमित होती जा रही है और निष्क्रियता की वजह से उनकी स्वत:स्फूर्तता घट रही है। यहां तक कि जो चीजें अब तक पवित्र मानी जाती थी वे भी अब वैसी नहीं रहीं। पवित्र गंगा और गोदावरी भयंकर प्रदूषित हैं परन्तु लोगों को अब उनकी कोई चिन्ता नहीं है। आधुनिक मनुष्य, वाणिज्य और पैसे के अलावा, किस निश्चित चीज में विश्वास करता है ?
असमानता का भाषायी आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हमें अंग्रेजी का प्रभुत्व और इसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षित उच्च वर्ग और बाकी लोगों के बीच बनी गहरी खांई स्वीकार हो गयी है। विश्व में अनेकानेक भाषायें तो अब विलुप्ति के कगार पर हैं और इस कारण इन भाषा बोलने वालों की अस्मिता और संस्कृति पर गहरा संकट है।
बिगड़ता पर्यावरण विषमता को चौड़ा करने और अमीरी के टापुओं के बीच बढ़ती गरीबी की तरफ ले जा रहा है। प्रजातियां खतरनाक दर से विलुप्त हो रही हैं और निकट आती जा रही प्राकृतिक विपदा की ओर इशारा कर रही हैं। वैश्विक गर्मी, प्राकृतिक आपदा और नई बीमारियां बढ़ने पर हैं। इन सभी का असर गरीबों पर ही ज्यादा पड़ रहा है।
समाज और विशेष कर उनमें रहने वाले अमीर पृथ्वी के संसाधनों का बड़ा हिस्सा चट कर जा रहे है। इस कारण विभिन्न प्रकार के झगड़े (खास कर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण को लेकर) खड़े हो गये हैं। कुछ लोग केवल तभी तक ज्यादा उपभोग कर सकते हैं जब तक कि बहुसंख्यक लोग वंचित रहें। इसलिये शासक कमजोरों को दबाने के लिये अधिाकारवादी बनते जा रहे हैं।
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर विकासशील देशों के सस्ते खनिजों और सस्ते श्रमिकों पर गड़ी हुई है। लोगों का उनके लिये कोई अर्थ नहीं है। इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिये कुछ भी बेचा जा सकता है। लोगों-आदिवासी और स्थानीय- का कोई मतलब नहीं है। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध को तोड़ने के लिये राज्य की मदद जरूरी है। कार्पोरेट सेक्टर संसाधनों (जैसे-सेज के लिये जमीन) पर कब्जा करने के लिये राज्य का उपयोग कर रहा है। सरकार इण्डिया प्राइवेट लि. बन गयी है।
किसी भी परिवर्तन का ऐतिहासिक आयाम महत्वपूर्ण होता है। लोग कोई रोबोट तो होते नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से मर्यादित होते हैं। इसलिये सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है और फिर विकासशील देशों के समाज तो तितर-बितर हो चुके समाज हैं। आजकल ईराक और अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है। पहले सम्पूर्ण उपनिवेश ऐसी ही स्थिति में थे। इस विध्वंस के दूरगामी असर हुए क्योंकि गुलाम देशों का उच्च वर्ग शासक देशों के साथ मिल गया था। बाहरी शक्तियां/प्रभाव असरकारी हो गये और इन समाजों ने अपनी गतिशीलता खो दी। अपना ज्ञान और सामाजिक समझ उससे तय होने लगी जो कुछ विकसित दुनिया में हो रहा है और हमारे विचारक व्युत्पन्न बुध्दिजीवी बन गये हैं। व्यवस्था बाहरी संस्थाओं (जैसे-आईएमएफ और विश्वबैंक) के प्रति उत्तरदायी हैं न कि अपने लोगों के प्रति और इसलिये राजनीतिक आजादी हासिल कर लेने के बावजूद शासक और शोषित के बीच की खांई विशाल बनी हुई है।
संक्षेप में, असमानता अपने चरित्र और कारणों की दृष्टि से केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि बहुआयामी है। हालांकि सामाजिक अस्तित्व के हर क्षेत्र में आर्थिक आयाम की घुसपैठ से तस्वीर पहले के मुकाबले और जटिल हो गयी है।
आज के आन्दोलनों और प्रतिरोधों की प्रकृति
क्या आन्दोलन स्वत:स्फूर्त होते हैं ? वे कब और कैसे खड़े होते हैं ? उनकी क्या प्रकृति होती है ? इन सबको समझने के लिये सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन होना जरूरी है। समाज की चेतना के परिवर्तन में आन्दोलन द्वि-विधि कड़ी बनते हैं। उदाहरण के लिये-आधुनिक समय में कम्युनिस्ट, समाजवादी, राष्ट्रवादी, नारी आन्दोलन, अमरीका में काले लोगों के आन्दोलन, भारत में दलितों के आन्दोलन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आन्दोलन, नाभिकीय अस्त्र विरोधी, पर्यावरण और धार्मिक आन्दोलनों ने लोगों के मानस पर असर डाला।
आन्दोलनों में सम्भावित पदानुक्रम को पहचानना चाहिये। कुछ ने समाज के बुनियादी उसूलों को बदल दिया, कुछ ने नहीं। समाज में उपस्थित संकट सफल आन्दोलन को जन्म दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। परिणामस्वरूप समस्याएं लम्बे समय तक उबलती रह सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बदलाव हो ही। इसलिये लोगों द्वारा सफल आन्दोलनों के लिये अविचल कार्य करने की जरूरत रहती है।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ बीत चुकी है और आजादी प्राप्त किये हुंए भी 60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी सेज और विस्थापन के खिलाफ नन्दीग्राम में और नर्मदा घाटी में आंदोलन हो रहे हैं। माओवादी आन्दोलन भी जोर पकड़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करने के लिये मजबूर होना पड़ा है कि यह भारतीय राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
राजनीतिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की कमी के कारण भी विरोध और आन्दोलन खड़े हो जाते हैं। न्यायपालिका की असफलता और इसके दक्षिापंथी रुझान के कारण बढ़ती अन्याय की भावना से यह समस्या और जटिल हो गयी है। परन्तु महिला और दलित आन्दोलनों से अभी भी आशा की किरण दिखायी दे रही है। हालांकि बढ़ते भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्षरण के कारण इस आशावाद में थोड़े और सुधार की जरूरत है। और फिर ये आंदोलन कैसा समाज बनाना चाहते हैं, इसकी कोई समझदारी उनमें न होने के कारण और भी जटिलताएं हैं।
आज, राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में सुधार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा दिखायी पड़ती है। वे निहित स्वार्थों के साथ जुड़ी हुई देखी जाती है। लोकतंत्र औपचारिक हो चुका है। वोट देने से लोगों की प्रामाण्0श्निाक पसंद सामने नहीं आ रही है। अमरीका या इंग्लैण्ड का दो-पार्टी सिस्टम या भारत का सिस्टम लोगों को प्रामाणिक विकल्प नहीं दे रहे हैं। पार्टियां वोट लेने की मशीन भर हैं भारत में भी और बाहर भी। लोकतंत्र की साख को क्षति पहुंचाने वाले ये कारक आन्दोलन शुरू करने में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। पार्टियों और उनके नेताओं में लोगों की कोई आस्था नहीं है। यदि इस स्थिति को बदलना है तो भविष्य के विकल्प को स्पष्ट करना पड़ेगा। इस तरह से लोकतांत्रिक परिवर्तन और विकल्प एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं।
आन्दोलन, सामूहिक कार्यक्रम और प्रतिरोध को संगठित करने में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा संकीर्णता के फैलाव, व्यक्ति के परमाणुकरण की प्रक्रिया में तेजी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बाजारीकरण के कारण हो रहा है। समाज को चूंकि 'सब्जेक्टिव' और मार्केट को 'आब्जेक्टिव' बताया जा रहा है, इसलिये समाज धीरे-धीरे पीछे हटता जा रहा है और बाजारीकरण आगे बढ़ता जा रहा है।
आज लोगों के सामने आ रही एक विशेष मुसीबत है कि वैश्वीकरण के इस दौर में वैश्विक आन्दोलन खड़ा करने वाला कोई वैश्विक समाज नहीं है। इसलिये विश्व सामाजिक मंच जैसे आन्दोलनों की भी शक्ति सीमित ही है। 90 के दशक की शुरूआत में विकासशील देशों में डब्लूटीओ को बनाने वाले डंकल ड्राफ्ट के खिलाफ चला आन्दोलन असफल हो गया। पर्यावरण विनाश को रोकने के लिये चल रहे आन्दोलन को भी सीमित सफलता मिली। वैश्विक समाज अमीर और गरीब की विभिन्न श्रेणियों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिये, श्रमिक आन्दोलनों को वैश्विक स्तर पर श्रमिक निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता का सामना करना पड़ रहा है या फिर संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच की खांई से।
आज पूंजी तो चलायमान है परन्तु श्रम नहीं। इसके कारण पूंजी मजबूत हुई है और श्रम कमजोर। श्रमिक आन्दोलन अब हर जगह कमजोर पड़ गया है। अमरीका में 80 के दशक में निजी क्षेत्र के 25 प्रतिशत श्रमिक इन संगठनों के सदस्य थे अब ये घट कर 7 प्रतिशत रह गये हैं।
लोगों को अब विकास का अपना रास्ता चुनने का अधिकार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी अब विकास का रास्ता तय करती है। स्थानीय उच्चवर्ग इसमें उसकी मदद करता है और उसके एजेन्ट की भूमिका निभाता है। यह राष्ट्र की सम्प्रभुता को भी दांव पर लगाने के लिये तैयार है क्योंकि अब इसे संप्रभुता में कोई फायदा नजर नहीं आता। इस दिशा में इस वर्ग ने कई कदम उठाये हैं जैसा कि 1991 के बाद से मनमोहन सिंह के क्रियाकलाप सिध्द करते हैं। इनका परिणाम हुआ है कि कटा-छटा लोकतन्त्र। विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही और पुलिस सब इस क्षरण की प्रक्रिया के हिस्से हैं। सामाजिक इकरारनामे बिखर चुके हैं। हिंसा के ऊपर एकाधिकार रखने वाला राज्य अब इसका प्रयोग जम कर आन्दोलनों और संघर्षों को तोड़ने के लिये कर रहा है।
निष्कर्ष
समाज का एक सभ्य बनाने वाला पक्ष भी होता है और यदि व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक मतभेद हैं तो भी समाज अपने विचारों और संगठनों के कारण उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। सभ्य समाज अपने निर्बलों की रक्षा करते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं का अंदाज रहता है। 'बाजारीकरण' जो समाज को विपरीत दिशा में ले जा रहा है और आन्दोलनों और सामुहिक कार्यों के रास्ते में रूकावट पैदा कर रहा है, का आज समाज के इसी सभ्यकारी विचार से मुकाबला है।
परोपकार मनुष्य का बुनियादी गुण है। प्रतिस्पधर्ाा की दौड़ में इसको नकारा जा रहा है। युवा के सर्वोत्तम जीवन वर्ष छीने जा रहे हैं और उसका परमाणुकरण किया जा रहा है। समाज के वे अंग जो मनुष्य को मजबूत होने की और उसे मुक्त छोड़ने की घोषणा करते हैं वही हैं जो अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिये उसे सबसे कमजोर बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसा केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, मीडिया आदि अनेक स्तरों पर हो रहा है जिससे कि असमानता विभिन्न आपस में जुड़े हुए तरीकों से और पुष्ट हो। इन सभी स्तरों पर लड़ाई लड़नी होगी।
बढ़ती हुई निराशा और विचारों की संकीर्णता से समाज की निश्चलता समाप्त होती जा रही है और व्यक्तियों को ऐसे खोलों में बदलती जा रही है जिनमें भावनात्मक गइराई न हो और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे एक जटिल मशीन मात्र हों। संक्षेप में, जिन कारणों से असमानता बढ़ रही है, वे ही कारण समानता प्राप्त करने के आन्दोलनों को संगठित करने में मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं।
समानता के लिये विकल्प आधारित आन्दोलनों और संघर्षों की जरूरत है। गांधी ने इसके लिये 'अन्तिम व्यक्ति को पहले रखने' का रास्ता सुझाया है। गांधी आज की भौतिकवादी दुनिया में भी प्रासंगिक है। लोगों के बीच काम करने वाले समूहों को इस बिन्दु पर एकजुट होना होगा।
(एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय में आयोजित 31वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस में प्रो. अरुण कुमार की प्रस्तुति पर आधारित)

उत्पीड़न पर आदिवासी आंदोलन

उड़ीसा में निजी स्वार्थों के चलते गरीब आदिवासियों के आंदोलन को माओवादियों का संगठित विद्रोह घोषित कर दिया गया जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार न हो सके.
संजय कपूर

दोपहर का समय है. फरवरी माह का सूरज काफी तेजी से चमक रहा है और धूप भी तेज है. इस क्षेत्र के बंजर लेकिन काफी व्यस्त भू भाग वाली लाल मिट्टी में इतनी गर्माहट है जितनी पहले कभी नहीं रही. आमतौर पर पारादीप बंदरगाह की ओर भीड़भाड़ वाली सड़क जनवरी २००६ की शुरूआत से ही आदिवासी प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता बंद कर दिए जाने के कारण काफी शांत दिखाई दे रही है.
यह प्रदर्शन १२ आदिवासियों की हत्या के विरोध में किया जा रहा है. सड़कों को थोड़ी-थोड़ी दूर पर पत्थरों, पेड़ के तनों, कुर्सियों और हाथों से जो कुछ भी लाया जा सका उससे जाम कर दिया गया. यह प्रदर्शन तात्कालिक था और यह इसका प्रमाण है कि प्रतिदिन नए हथियार आजमाते हुए वे सड़क जाम तक पहुंच गए.
सुनसान सड़क के किनारे बेतरतीब ढ़ंग से चेवरोलेट, टोयोटा और अन्य छोटी कारें खड़ी हैं. गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को इस तरह से छोड़ने को लेकर बेफिक्र हैं क्योंकि सड़कों पर कोई यातायात नहीं है. हाईवे से सटी हुई कच्ची सड़क है जहां कुछ खाली जगह में शामियाना लगा है. पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों का अस्थि कलश इस शामियाने में तब तक रखा गया जब तक कि उनका विसर्जन नहीं हुआ. गाड़ियों के मालिक घटनास्थल पर जाकर आंदोलन कर रहे आदिवासियों के साथ सहानुभूति प्रकट करते.
वहां का दौरा कर रहे खद्दरधारी कांग्रेसी नेताओं में कैबिनेट मंत्री के बगल में बैठने के लिए होड़ लगी थी. शामियाने से कुछ दूर आंखों में थकान लिए स्थानीय आदिवासी पंक्ति में बैठे थे. बढ़ी हुई दाढ़ी और मैले कपड़ों में वे मंत्री की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे जो उड़िया भाषा में किसी भी कीमत पर समझौता न करने का भाषण दे रहे थे. यह उस गरीबी का चेहरा है जिसने उसे भूल जाने के लिए भारत का उदारीकरण किया है.
उनके उदास और अस्त व्यस्त हाव भाव से यह स्पष्ट है कि भारत के दो चेहरे हैं, एक तो वह जो अमीर और मेट्रो में रहते हैं और दूसरा वह जो आर्थिक रूप से गरीब राज्यों और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और इन दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती.
आदिवासियों का भी अपना प्रतिनिधि है जो मंत्री व अ‍न्य कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठा था. वे राज्य सरकार और वहां के स्थानीय विधायक प्रफुल्ल कुमार घड़ेही पर आरोप लगा रहे थे जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं.
एक वक्ता जो कि वहां का जमींदार था और राज्य सरकार ने उसकी जमीन इस्पात कारखाने के लिए अधिग्रहित की है, कहा कि "उन्होंने फायरिंग के बाद यहां आने की भी औपचारिकता भी नहीं निभाई".
जमीनों के आदिवासी मालिक बहुत अधिक मुआवजे की मांग कर रहे थे. वह वक्ता जिसे स्थानीय कांग्रेसी नेता का समर्थन था, उसका कहना था कि सरकार उनकी जमीने ३.७ लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद कर उसे १० गुनी कीमत, ३७,५०० लाख प्रति एकड़ के हिसाब से बेच रही है.
सरकार का कहना है कि कंपनियों से ज्यादा पैसे वसूलकर वे यहां की सड़क जैसी बुनियादी संरचनाओं का निर्माण करेंगे. वे सरकार से पूछते हैं कि सड़क कहां है? भाषण के बाद कांग्रेसी नेता अपने वातानुकूलित वाहनों से वापस लौट गए. आदिवासी टकटकी लगाए शामियाने में बैठे रहे और यह राजनीतिक प्रहसन उनके उपर कोई प्रभाव नहीं डाल सका.
इन आदिवासियों को मीडिया और सरकार के कुछ अधिकारी खतरनाक माओवादी साबित करने में लगे हुए हैं. यदि माओवादी ऐसे ही होते हैं तो अपनी जमीनों के लिए आंदोलन कर रहे लोग भी आंदोलनकारी गुरिल्ला हैं. लेकिन सत्य इससे काफी अलग है. इन गरीब आदिवासियों का किसी विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है. श्रम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार "वे अच्छे पैसे के लिए सरकार और आदिवासियों के बीच सौदेबाजी कर रहे हैं. लेकिन कोई नहीं सुन रहा है".
२जनवरी २००६ की घटना का उदाहरण देखें जब टाटा स्टील कंपनी राज्य पुलिस के सहयोग से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा के समय कुछ सरकारी अधिकारियों ने इसके विरोध के पीछे माओवादियों का हाथ बताया था. पिछले दो महीने से वे इनके खिलाफ सबूत और कहानी इकट्ठा कर रहे थे.
इसमें सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाली बात यह थी कि कलिंगनगर की घटना में शामिल लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का समर्थन था. यह तथ्य सत्ताधारी जनता दल के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के लिए काफी आसान है क्योंकि इससे पुलिस को विरोधियों के उपर वार करने के लिए एक बहाना मिल गया.
उद्योगों के एक खास वर्ग द्वारा माओवादियों के खिलाफ मानसिक रूप से उकसाया गया जो कोरिया कि पास्को जैसी विदेशी स्टील कंपनी के प्रवेश का रास्ता देख रहे हैं. वे अपने संसाधन तो यहां लगाना चाहते हैं लेकिन वे इस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि उड़ीसा माओवादियों के कब्जे मे है इसलिए यहां बड़ा निवेश करना खतरे से खाली नहीं है.
कुछ आतंकवादियों पर दोषारोपण करने के बावजूद लगातार चल रहा आंदोलन समझ में नहीं आता है. २ जनवरी से शुरू हुए इस आंदोलन को लगभग दो महीने हो चुके हैं फिर भी कलिंगनगर में हो रहे प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है.
पहले प्रशासन यह समझ रहा था कि जब मुख्यमंत्री उनके हित में कोई घोषणा कर देंगे तो पारादीप रास्ते का जाम विधानसभा के सत्र की समाप्ती के साथ ही खत्म हो जाएगा. इस मुद्दे पर बहस भी हुई लेकिन विरोधी पार्टियों और प्रदर्शनकारियों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया.
एक युवा पत्रकार जेना के शब्दों में "यह मुद्दा समाप्त हो सकता था यदि नवीन पटनायक घटनास्थल पर जाते और लोगों को आश्वासन देते कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा. लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया".
वित्तमंत्री घड़ेही के इस्तीफे की मांग भी उठी लेकिन मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं हुए. सहायता और पुनर्वास पैकेज में बदलाव जो कि काफी समय से लंबित है वह बजट सत्र की समाप्ती के बाद ही हो पाएगा जब अप्रैल में विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा.
कलिंगनगर की घटना ने उड़ीसा सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में शुरू की गई उदारीकरण की प्रक्रिया में गतिरोध पैदा कर दिया है. इस्पात क्षेत्र में काफी आशंकाएं हैं जहां पेप्सीको इस्पात कारखाना जो कुछ महीनों से विवाद में रहा है उसे २०१० तक आसान रास्ता मिल जाएगा.
दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को आशा है कि वे पटनायक सरकार के कार्यकाल में ही अपना काम पूरा कर लेंगे जिसने उनको उड़ीसा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और उनका कार्यकाल २००९ तक है.
हांलाकि राज्य सरकार भारतीय उद्यमियों की बजाय दक्षिण कोरियाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा खदान देने के कारण विपक्ष की आलोचना का शिकार बनी है. पेप्सीको और अन्य कंपनियों के प्रवेश से स्थानीय खदान माफियाओं के लिए खतरा पैदा हो गया है जो वर्षों से यहां अवैध रूप से खुदायी कर सारा खनिज अन्य राज्यों में भेज रहे थे. राजनीतिज्ञों की मदद से यहां के ठेकेदार और अधिकारी राज्य की खदान कंपनी उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन का बेड़ा गर्क कर चुके हैं.
इस्पात, खदान सचिव और उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष भाष्कर चटर्जी द्वारा इस पर निगरानी बैठाने से पहले ही कीमती धातुओं का अनियंत्रित खनन हो चुका है. इसमें से कुछ स्थानीय कंपनियों को बेच दिया गया तथा कुछ देश से बाहर चला गया.
वर्ष २००४ में सरकार की आडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि किस प्रकार से कई सालों से अवैध खनन हो रहा है. निश्चित तौर पर माओवादी ऐसा नहीं कर रहे हैं. आडिट रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि कैसे दैमित्री खदान से ठेकेदार खनिजों की चोरी करते हैं. इसमें केवल एक खदान से ४१२ चक्कर का घपला किया गया. इसी से पूरे मामले में हुए घोटाले का अनुमान लगाया जा सकता है.
माल ढ़ुलाई में घाटा होने के बहुत से मामले हैं. परचेज कमेटी द्वारा दिखाए गए .५ प्रतिशत घाटा के मुकाबले ठेकेदारों ने माल ढ़ुलाई में ३ से १३ प्रतिशत का घाटा दिखाया है. वास्तव में यह बहुत बड़ा घाटा है लेकिन सरकारी विभाग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
यदि हम २००४ की आडिट रिपोर्ट को देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात इसका खराब प्रदर्शन है. यदि हम ध्यान से देखें तो यह घाटा राजनीतिज्ञों, अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से संभव हो सका है. जहां कहीं भी निजी ठेकेदार हैं वहां पर यह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है या फिर रेलवे तक जाने में ही गायब हो गया. एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन्हें भी ये ठेके दिए गए वे या तो अधिकारियों के रिश्तेदार, राजनेता या फिर नौकरशाह थे. यदि सरकार संसाधनों में धनी होकर भी विकास में फिसड्डी है तो इसका सारा दोष राजनेताओं व नौकरशाहों के भ्रष्ट गठजोड़ को जाता है.
एक उदार खनिज नीति बिना किसी रोक टोक के फल फूल रही इस लाबी के कार्यप्रणाली पर रोक लगा सकती है. राउरकेला के अलावा उड़ीसा में कोई भी इस्पात कारखाना नहीं है. इसके अलावा निजी कंपनियां खनिजों को जापान, कोरिया और चीन जेसे देशों में निर्यात कर रही हैं. कलिंगनगर के एक पत्रकार के अनुसार "सभी कंपनियां खनिजों का दोहन कर उन्हें निर्यात कर रही हैं".
टाटा स्टील की भी यहां खदान है लेकिन उन्होंने पहले इसमें रूचि नहीं दिखाई. इसमें बाधा यह थी कि भारत की बड़ी कंपनियां यहां अपना कारखाना लगाने की इच्छुक नहीं थी. टाटा कंपनी के स्थानीय अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया तथा कहा कि वे यहां कारखाना स्थापित करने इच्छुक थे.
आश्चर्यजनक रूप से ४३ कंपनियों ने उड़ीसा सरकार के साथ इस्पात कारखाना लगाने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है. उनमें से कुछ जैसे विसा और जिंदल जैसी कंपनियों ने बहुत अधिक निवेश किया है और वे इस पर फिर से विचार कर रहे हैं.
उनका कहना है कि यदि सरकार उन्हें नियमों के अनुसार जमीन प्रदान करे तो वे यहां धन लगाना जारी रखेंगे. बहुत सी कंपनियां प्रशासन की लापरवाही और उन्हें सड़क, जल व विद्युत जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने में विफल रहे हैं.
कलिंगनगर के मसले पर उद्योगों व सरकार के बीच मतभेद हैं और संभवतः इसका प्रभाव पड़ रहा है. लगभग उद्योगों का प्रत्येक प्रतिनिधि इस संवाददाता से राज्य के बारे में कहने को उत्सुक दिखा जबकि राजनीतिक गलियारों व सरकार में विदेशी निवेश को खटाई में पड़ने को लेकर निराशा और भय का माहौल था.
कलिंगनगर ने यह साबित कर दिया कि सरकार को स्थानीय लोगों के हितों के प्रति जागरूक होना होगा. जिंदल स्टील के एक अधिकारी ने कहा कि "वे जैसा पहले करते रहे हैं उस तरह से अब उन्हें मिटा नहीं सकते".
जुलाई २००५ में सरकार के साथ एक बैठक में टाटा स्टील के अधिकारियों ने आदिवासियों की उपेक्षा की बात उठाई थी तथा सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी एजेंसी के पास उन आदिवासियों के आंकड़े नहीं हैं जिनका इससे विस्थापन हुआ है. एक कंपनी का अधिकारी जानना चाहता था कि सरकार ने विस्थापितों को क्या सुविधाएं दी हैं. कंपनी के अधिकारी ने बताया कि हमने प्रति एकड़ ३.७ लाख का भुगतान किया है और हम विस्थापितों नौकरी देकर संतुष्ट करना चाहते हैं.
सरकार फिर से पुनर्रस्थापन और राहत पालिसी पर काम कर रही है और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए. इस्पात कंपनियों को आशा है कि इससे आदिवासी संतुष्ट होंगे तथा उन्हें भी अपनी योजना आगे बढ़ाने में आसानी होगी. पास्को जैसी कंपनियां कठिन मेहनत कर रही हैं जिससे स्थानीय लोगों को साथ लेकर चल सकें. इन कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी समेत बेहतर मुआवजा देने के बारे में उनमें काफी समंवय है.
खाद्यान्नों की प्रचुरता के कारण इस्पात कंपनियों को विश्वास है कि जब इस्पात बनना शुरू हो जाएगा तो यह शहर जर्मनी के रूर घाटी की तरह हो जाएगा. यह तथ्य इससे मजबूत होता है कि सरकार ने पेप्सीको जैसी कंपनी को उच्च स्तर का सड़क और रेलवे जैसी संरचना का निर्माण करने का जिम्मा सौंपा है. यदि ऐसा होता है तो राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सकेंगी और सही तौर पर यह उनकी जमीनों का मुआवजा होगा.
हालांकि माफियाओं द्वारा राजनीतिक दलों के माध्यम से इन गरीब आदिवासियों को खतरनाक माओवादी साबित करने और विदेशी निवेश से राज्य की संप्रभुता नष्ट होने जैसे मुद्दे उठाए जाने से ऐसा सोचना केवल सपना साबित होगा.

न्यायपालिका और गरीब

‘कैंपेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म’, न्यायपालिका की जवाबदेही और इसमें सुधारों के लिए अभियान चलाने वाले प्रतिष्ठित न्यायविदों और बुद्धिजीवियों का संगठन है. हाल ही न्यायपालिका और गरीब विषय पर इस गैरसरकारी संस्था की एक गोष्ठी हुई जिसके बाद जारी बयान पवित्र गाय मानी जाने वाली देश की महाशक्तिशाली न्यायपालिका पर करारी चोट करने की हिम्मत करता है.
देश के ज्यादातर लोगों के लिए न्यायपालिका, न्याय के माध्यम के रूप में काम नहीं कर रही है. ऐसा लगता है कि न्यायपालिका का एक बड़ा हिस्सा इसके उलट उन व्यापारिक हितों के पक्ष में काम कर रहा है जो सरकार को अपने इशारों पर नचा रहे हैं. यही वजह है कि जब शक्तिशाली लोगों या सरकार द्वारा गरीबों के अधिकार कुचले जाते हैं तो न्यायपालिका के आदेश अक्सर उन अधिकारों को बहाल करने की बजाय गरीबों को उन अधिकारों से ही वंचित कर देते हैं.
हाल में हुए कुछ फैसलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अदालतों का दृष्टिकोण तो कॉरपोरेट हितों के हिसाब से चल रही सरकार के रवैये से भी ज्यादा संकुचित है. गरीबों पर रोज होने वाले जुल्म और अन्याय से न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता.
जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो गरीब है और जिसकी देश की न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं है. दूरी, खर्च और प्रक्रियाओं की जटिलता इसके कारण हैं. वकीलों के बिना इस व्यवस्था तक पहुंचा नहीं जा सकता और गरीब के पास वकीलों को देने के लिए पैसा होता नहीं. अगर कोई गरीब किसी आरोप में फंस जाए तो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में अपने बचाव के लिए उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती. यही वजह है कि कई ऐसे लोग सुनवाई के इंतजार में अपराध के लिए निर्धारित सज़ा से भी ज्यादा वक्त जेल में काट देते हैं.
इससे भी बुरा है ज्यादातर (खासकर सुप्रीम कोर्ट के) जजों में बढ़ता गरीब विरोधी दृष्टिकोण. हाल में हुए कुछ फैसलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अदालतों का दृष्टिकोण तो कॉरपोरेट हितों के हिसाब से चल रही सरकार के रवैये से भी ज्यादा संकुचित है. गरीबों पर रोज होने वाले जुल्म और अन्याय से न्यायपालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए जब व्यापारिक हितों के लिए गरीबों को उनकी जमीन और संसाधनों से बेदखल कर दिया गया तो कुछेक अपवादों को छोड़कर अदालतों ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अक्सर अदालतों ने ही पुनर्वास के बिना गरीब झुग्गीवासियों को हटाने के निर्देश दिए. और ऐसा उनका पक्ष सुने बिना किया गया जो कि उनके आश्रय के अधिकार और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. कई बार ये इस आधार पर किया गया कि झुग्गीवालों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और कई बार ये कहकर कि ये झुग्गियां पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाके यानी यमुना के किनारे बनी हुई हैं. मगर जब रिज इलाके में शॉपिंग माल बना या उसी यमुना तट पर अक्षरधाम मंदिर बना तो इनकी राह में कोई ऐसे तर्क आड़े नहीं आए.
अदालतों ने कई शहरों की गलियों से हॉकरों को हटाने का हुक्म भी दिया है. इसमें भी अदालत ने पुनर्वास के मुद्दे पर ध्यान दिए बिना और दूसरे पक्ष की बात सुने बगैर ही फैसला सुना दिया. ये फैसला उनकी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है. इसी तरह दिल्ली की सड़कों से रिक्शाचालकों को हटाने का निर्देश दिया गया. ये ऐसे कदम थे जिन्हें उठाने में सरकार भी अपने लोकतांत्रिक दायित्वबोध के चलते हिचक रही थी मगर पूरी तरह से गैरजिम्मेदार न्यायपालिका को ऐसा करने में कोई हिचक नहीं हुई.
हाल के दिनों में हमने न्यायपालिका के हाथों श्रम संरक्षण क़ानूनों की धीमी मौत होते देखी है. इसने अनुबंध आधारित श्रम क़ानूनों को लागू करने से इनकार कर दिया और बहुत सफाई से तमाम श्रम क़ानूनों की परिभाषा बड़े व्यापारियों के फायदे के हिसाब से तय कर दी. एक फैसले में तो न्यायपालिका सारी हदें लांघ गई. उसने कहा कि श्रम क़ानूनों की परिभाषा सरकार की आर्थिक नीतियों के मुताबिक तय होनी चाहिए. इस तरह से उसने सरकार के लिए वो काम कर दिया जो सरकार संवैधानिक रूप से नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके लिए आम सहमति बनाना मुश्किल होता.
इसी तरह का पक्षपात भरा रवैया गरीबों के प्रति भी देखने को मिला जब हमने नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में कोर्ट के आदेशों का विश्लेषण किया. अक्सर गरीब औऱ कमज़ोर तबके के लोगों की ज़मानत याचिकाओं पर सालों सुनवायी नहीं होती जबकि शक्तिशाली और पैसेवालों के मामले, जिनकी पैरवी बड़े वकील कर रहे होते हैं, पर तुरंत कोर्ट की नज़रें इनायत हो जाती हैं. यहां तक कि बिनायक सेन जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रति भी कोर्ट का रवैया ढुलमुल रहा और उनकी ज़मानत याचिका रद्द कर दी गयी जबकि तस्करों और सफेदपोशों को ज़मानत देने में कोई हिचक नहीं दिखाई दी.
ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है उसका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण हमारे संविधान के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है या नहीं और साथ ही उसके मन में गरीबों के प्रति गहरी समझ और संवेदना भी होनी चाहिए।
देश के नागरिकों के लिए वक्त आ गया है कि वो अपने न्यायिक तंत्र की फिर से समीक्षा करें. एक जनप्रिय न्यायिक तंत्र वो है जिसकी आम नागरिक तक पहुंच बिना किसी पेशेवर वकील की मध्यस्थता के हो सके. इसमें सबकी हिस्सेदारी होना और पारदर्शी तरीके से काम करना जरूरी है। क़ानून और इसकी प्रक्रियाएं सरल होनी चाहिए ताकि ये आम लोगों की समझ में आसानी से आ सके और लोगों तक इसकी पहुंच भी बढ़ सके। कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसके आंकड़े सूचना का अधिकार क़ानून के तहत आम नागरिक को सुलभ होना जरूरी हो। हाल ही में प्रस्तावित ग्राम न्यायालय इस दिशा में सही क़दम प्रतीत होता है। इनकी पर्याप्त संख्या में स्थापना की जाय ताकि ये कम से कम हर ब्लॉक पर लोगों को उपलब्ध हो सके। सरल क़ानूनी प्रक्रियाओं के साथ मिलकर ये योजना न्याय प्रक्रिया को तेज़ करने में सहायक सिद्ध होगी। हम यहां जन न्यायालय का विस्तृत खाका खींच सकते हैं लेकिन इसका संपूर्ण ब्लूप्रिंट तैयार किए जाने की जरूरत है।
सबसे महत्वपूर्ण है इन जन अदालतों को संचालित करने वाले जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता, जिसमें जनता की सहभागिता सबसे ज्यादा हो। ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है उसका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण हमारे संविधान के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है या नहीं और साथ ही उसके मन में गरीबों के प्रति गहरी समझ और संवेदना भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की दरकार है जिसके सदस्य जज न हों। इसमें जनता की पूर्ण भागीदारी की इजाजत हो जो कि लोकतंत्र का मूलभूत आधार भी है।
इसके साथ ही एक ऐसे पारदर्शी और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले तंत्र की भी जरूरत है जो जजों के प्रदर्शन और दुराचरण पर नजर रखे. जजों को भ्रष्टाचार के अलावा और भी दूसरी वजहों जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप काम करने और न करने के लिए भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. एक पूर्णकालिक, स्वतंत्र, न्यायिक प्रदर्शन आयोग को, जो कि जांचने की क्षमता भी रखता हो, नियमित रूप से जजों के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए.
अक्सर और यहां तक कि आधिकारिक सम्मेलनों में भी कहा जाता है कि यहां की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है, क्योंकि न्याय देने की गति बहुत धीमी है. बहरहाल सिर्फ निर्णय देने की गति को बढ़ा कर गरीबों के लिए प्रभावी न्यायिक तंत्र नहीं बनाया जा सकता. इसके लिए हमें पूरी व्यवस्था को फिर से खड़ा करना होगा. ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए देश में एक सशक्त जन आंदोलन की आवश्यकता होगी. यद्यपि यह अभी काफी दूर की बात है लेकिन इस मुद्दे पर जनता के बीच बहस-विचार की शुरुआत हो जानी चाहिए. वर्तमान न्यायिक तंत्र में लगे पैबंद को ढंकने के लिए लगाई गई किसी भी रकम का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलने वाला. बड़ी शल्य क्रिया की आवश्यकता है
साभार - http://www.tehelkahindi.com/InDinon/470.html